कोरोना काळात रोखलेला महागाई भत्ता आणि महागाई दिलासा देण्याची मागणी; केंद्र सरकारच्या निर्णयाकडे लाखो कर्मचारी-निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष
नवी दिल्ली : केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आठव्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया सुरू असतानाच कोरोना काळातील १८ महिन्यांचा प्रलंबित महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई दिलासा (DR) थकबाकीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या संघटनांकडून ही थकबाकी देण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. मात्र, ही थकबाकी देण्याचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.
कोविड-१९ महामारीच्या काळात केंद्र सरकारने जानेवारी २०२०, जुलै २०२० आणि जानेवारी २०२१ या तीन DA वाढीच्या हप्त्यांना स्थगिती दिली होती. त्यामुळे जानेवारी २०२० ते जून २०२१ या १८ महिन्यांच्या कालावधीतील वाढीचा प्रश्न निर्माण झाला. कर्मचारी संघटनांकडून याच कालावधीतील थकबाकी तातडीने देण्याची मागणी केली जात आहे.
सरकारची भूमिका काय होती?
महामारीच्या काळात सरकारवर निर्माण झालेला मोठा आर्थिक आणि वित्तीय ताण लक्षात घेऊन DA/DR वाढीचे तीन हप्ते गोठवण्यात आले होते. त्या काळातील असामान्य आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ही रक्कम देणे शक्य नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारने यापूर्वी संसदेत मांडली आहे.
दरम्यान, सध्याच्या DA/DRमध्ये पुढील वाढीची प्रक्रिया स्वतंत्रपणे सुरू आहे. एप्रिल २०२६मध्ये केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०२६पासून DA/DRमध्ये २ टक्के वाढ करून दर ६० टक्के केला होता. या निर्णयाचा लाभ सुमारे ५०.४६ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६८.२७ लाख पेन्शनधारकांना झाला.
आठव्या वेतन आयोगाकडे लक्ष
आठवा केंद्रीय वेतन आयोग ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी गठित करण्यात आला असून न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग काम करत आहे. आयोगामध्ये प्रा. पुलक घोष हे अर्धवेळ सदस्य आणि पंकज जैन हे सदस्य-सचिव आहेत. आयोगाला स्थापनेपासून १८ महिन्यांत आपल्या शिफारशी सादर करायच्या आहेत.
सध्या आयोग विविध कर्मचारी, अधिकारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या संघटनांशी चर्चा करत आहे. ७ आणि ८ ऑक्टोबरला बंगळुरू येथे आयोगाच्या बैठका होणार असून, २२ आणि २३ ऑक्टोबरला मुंबई भेटीचे वेळापत्रकही जाहीर करण्यात आले आहे.
DA थकबाकीसह अनेक मागण्या
कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटनांकडून आठव्या वेतन आयोगासमोर विविध मागण्या मांडल्या जात आहेत. त्यामध्ये कोरोना काळातील १८ महिन्यांची DA/DR थकबाकी, पेन्शनमध्ये सुधारणा, महागाई भत्त्याचे मूळ वेतनात विलीनीकरण, अंतरिम दिलासा आणि इतर सेवा-सुविधांशी संबंधित मागण्यांचा समावेश आहे.
मात्र, या मागण्या आयोगासमोर मांडण्यात आल्या असल्या तरी त्या स्वीकारल्या जातील किंवा १८ महिन्यांची थकबाकी खात्यात जमा होईल, अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही.
अहवालानंतरच चित्र स्पष्ट होणार
आठवा वेतन आयोग वेतन, भत्ते, पेन्शन आणि सेवा अटींचा आढावा घेऊन केंद्र सरकारला शिफारशी करणार आहे. केंद्र सरकारने आयोगाच्या संदर्भ अटींमध्ये देशाची आर्थिक स्थिती आणि वित्तीय शिस्त यांचाही विचार करण्यास सांगितले आहे.
त्यामुळे कोरोना काळातील १८ महिन्यांचा DA/DR थकबाकीचा निर्णय नेमका काय होणार, याकडे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे. सध्या मात्र ही रक्कम खात्यात जमा होण्याबाबत कोणताही अंतिम सरकारी निर्णय झालेला नसल्याने कर्मचारी वर्गाला अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
